नेपालमा संघीय बहस र सम्भावना

अर्जुन सुनार

arjun_ji2@yahoo.com

नेपाल एक ऐतिहासिक सामाजिक पृष्ठभूमि बोकेको देश हो । भौगोलिक हिसाबले हेर्दा निकै सानो देशका रुपमा चिनिने गर्दछ । यद्यपि त्यसभित्रको सामाजिक विविधता र विविधताभित्र एकताका हिसावले वृहत पनि मान्न सकिन्छ । त्यसलाई संघीय व्यवस्थाले क्षति पुर्याउने कुरामा दुई मत रहन सक्दैन ।

जन आन्दोलन २०६२/०६३ पश्चात आन्तरिम संविधान जारी भए पछि नेपालमा संघिय प्रणालिको अवधारणले प्रवेश पाएको छ । प्रथम पटक अन्तरिम संविधान जारी गर्दा संघिय अवधारणातर्फ कुनै पनि राजनितिक पार्टिको ध्यान गएको थिएन । अर्थात कुनै पनि पार्टिले संघिय प्रणालीमा जानु पर्दछ भनेर मत राख्ने काम भएको थिएन ।

अन्तरिम संविधान जारी भैसके पछि लगत्तै अदृश्य शक्तिको इसारामा संविधानलाई तुरुन्तै सशोधन गरेर मुलुकलाई संघिय प्रणालिमा प्रवेश गराउने कार्य भएको छ । त्यस पुर्व संघिय प्रणालिको माग राखेर मुलुकमा कुनै पनि समयमा आन्दोलन चलेको इतिहास छैन । नेपालका कुनैपनि राजनितिक पार्टिहरुले संघियता लाई आफ्नो प्रमुख एजेण्डा बनाएको इतिहास पनि छैन । संघिय व्यवस्था नेपालका सन्दर्भमा जायज छ छैन भनेर वा राज्यको पुनसंरचना के कसरी गर्न सकिन्छ भनेर छलफल वसहहरु पनि कही कतै चलेनन । राज्य पुन संरचना जस्तो सम्वेदनशिल कुरामा कुनै पनि पार्टि भित्र कुनै पनि तहमा छलफल नचल्नु साथै नेपालको वौद्धीक तहमा पनि छलफल वा राय लिन आवश्यक नठान्नु भनेको निश्चित रुपमा संघिय व्यवस्था नेपाली जनतामा लाद्नका लागी चोर वाटो समातिएको हो भन्ने ठोकुवा गर्न सक्ने कैयौ आधारहरु बनेका छन् ।

एकाएक यो प्रणाली नेताहरुको मानस पटलमा त्यतिकै आएको भने हैन । प्रष्ट छ यो अवधारणाले कुनै अदृष्य शक्तिलाई फाइदा पुग्दछ । उक्त शक्तिको इसारामा देशलाई संघिय चक्रव्युहमा फसाउने काम यो देशका प्रमुख राजनितिक पार्टि तथा त्यसका नेतृत्वले गरेका छन् । त्यो दिन नेपाली जनताका निम्ती दुर्भाग्य पुर्ण दिन थियो । तुलनात्मक रुपमा सन १९५० मा नेपाल भारत विच भएको सन्धी जसलाई नेपाली जनताले राष्ट्रघाती सन्धीको रुपमा चिन्ने गर्दछन् । त्यो भन्दा खतरनाक काम अहिले संघिय प्रणालीमा जाने काम भएको छ । जब संघिय प्रणाली अन्तरिम संविधानमा प्रवेश भयो । त्यस पछि मुलुकका प्रमुख राजनितिक पार्टिहरुले देशको रक्षा तथा राष्ट्रियतालाई वचाउनु भन्दा पनि सोहि शक्तिको दलाली गर्न तछाडमछाड गर्न थालेका छन् ।

संघिय व्यवस्थाका पक्षमा वकालत गरेर कुन पार्टिलाई कति फाइदा होला त्यो संवन्धित पाटिीहरुले महशुस गरिरहेका होलान वा कति समय सत्तामा अर्दलिको रुपमा टिकाउने हो त्यो पनि उहि शक्ति कै इच्छामा भरपर्ने होला । तर नेपाल संघिय व्यवस्थाका कारणले नै भविश्यमा कहिल्यै एकिकृत शक्तिका रुपमा खडा हुन नसक्ने गरि जातिय, क्षेत्रीय द्धन्द्धको दलदलमा फस्ने पक्कापक्की भैसकेको देखिन्छ । संघिय व्यवस्था नेपालमा आवश्यक छैन भनेर विमती राख्ने संविधान सभाका २५ दल मध्ये एक मात्र दल राष्ट्रिय जनमोर्चा सहि विचारका वावजुद पछाडि परिरहेको छ । तै पनि आफ्नो न्युन उपस्थिति रहेको सदन (संविधान सभा) भित्र होस वा आम सचेत नेपालीहरुको सहयोग तथा समर्थन रहेको सडक आन्दोलनमा होस उसले यस सन्दर्भमा आम नेपाली जनतालाई सचेत पार्दै निरन्तर संघष गरिरहेको छ । उसैका कारण थोरै भए पनि संघियताका बारेमा छलफल चल्न सकेको कुरा लाई विर्सनु हुदैन ।

मेरो व्यक्तिगत विचारमा उक्त पार्टिलाई तथा उसको संघियता विरुद्धको संघर्षलाई सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु । साथै अन्य पार्टिमा भएका वा स्वतन्त्र रहेका वौद्धिक व्यक्तीत्वहरुले समेत संघियताका विरुद्धमा विचार मन्थन गर्न, विवेक प्रयोग गर्न र कलम चलाउन जरुरी भएको छ । यो मुद्धा कुनै एक पार्टीका स्वार्थका लागी नभई अखण्ड नेपालका लागी उठेको मुद्धा भएकोले यसलाई गम्भीर रुपमा बुझ्न जरुरी भएको छ ।

विश्व इतिहास हेर्ने हो भने १७८७ मा अमेरिका प्रथम पटक संघिय व्यवस्थामा प्रवेश गरेको थियो । त्यो नै संघिय व्यवस्था लागु गर्ने प्रथम राष्ट्र हो । त्यसपछि क्यानडा स्विजरलेण्ड हुदै हाल सम्म २२३ वर्षको इतिहासमा जम्मा २६ वटा मुलुकले यो व्यवस्था स्विकार गरेका छन् । ति मुलुकहरुलाई हेर्दा उनिहरु दुई प्रकारको परिस्थितिमा मात्र संघिय व्यवस्था अपनाएको पाइन्छ । प्रथमत कुनै देशमा भयानक जातिय वा क्षेत्रिय रुपमा गृहयुद्धहरु चलिरहेको अवस्थामा वा उक्त कारणले जातीय वा क्षेत्रीय रुपमा मुलुक विखण्डन हुने चरम अवस्थामा राष्ट्रलाई एकिकृत बनाई राख्नका लागी संघिय शासनको बाध्यात्मक विकल्पलाई आत्मसात गरेको पाइन्छ । दोस्रो, कैयौ स–साना वा कमजोर राज्यहरुलाई एकिकृत गरि शक्ति सम्पन्न राष्ट्रका रुपमा स्थापित गराउनका लागी संघिय व्यवस्था अपनाएका प्रसस्त उदाहरणहरु छन् । यद्धपी ति दुवै परिस्थितिमा संघिय शासन अपनाएका मुलुकहरुका समस्याको पाटो भिन्दै छ ।

प्रथम अवस्थामा संघिय व्यवस्थामा जाने देशहरु मध्ये नाईजेरिया, इथियोपिया र सुडान लाई हेर्न सकिन्छ । नाईजेरिया सन् १९६९ तिर तीन वटा जातीय राज्यहरुबाट शुरु भएको संघियता ४, १४, २९ वटा हुदै २००९ सम्म आइपुग्दा ३६ वटा राज्यमा विभक्त भै सकेको छ । त्यहा अझै पनि राज्यहरु टुक्रिने क्रम जारी नै छ । भुकमरी र गृहयुद्ध त्यहाको दिनचर्या बनेको छ । इथियोपियाको पनि अवस्था उस्तै छ । ९ वटा राज्यबाट शुरु भएको संघियता हालसम्म ३२ वटा राज्यमा विभक्त हुन पुगी सकेको छ । त्यहा राज्यको काम भनेको देशलाई विभिन्न राज्यमा परिणत गर्ने, सिमांकन गर्ने काम वनेको छ । दोस्रो परिस्थितीमा संघियता अपनाएका मुलुकहरु पनि शक्ति सम्पन्न वन्ने नाममा टुट्ने फुट्ने र युद्ध गर्ने वाहेक खासै उपलब्धी मुलुक र सक्षम राष्ट्र बन्न सकिरहेका छैनन । यद्धपी पहिलाको तुलनामा दोस्रो अवस्थाका राज्यहरु केहि सुधार तथा सफल मान्न सकिन्छ ।

हाम्रो देश नेपालका सन्दर्भमा माथी उल्लेखित विश्व उदाहरणहरु संग मेल खाने कुनै पनि कारण तथा परिस्थितिहरु छैन । प्रथमत भौगोलिक हिसावले हेर्दा पनि सानो देश छ । फलस्वरुप क्षेत्रिय रुपमा राज्य विभाजन गर्नुपर्ने देखिदैन । प्रशासनिक हिसावले पहुच पुग्न सक्दैन भन्ने तर्कमा खासै दम देखिदैन । प्रशासकिय पहुँचका लागी संघिय व्यवस्था वाहेक एकिकृत राज्य भित्र पनि कैयौ विकल्पहरु हुन सक्दछन् । दोस्रो, नेपालमा भाषा, संस्कृतिका हिसावले हेर्ने हो भने पनि मुलुकको ठूलो हिस्साले समग्र नेपाली भाषा वा संस्कृति संग मेल नखाएको भन्ने तर्क यदि कसैको हुन्छ भने त्यो कुतर्क मात्र हुन सक्छ । किनकी नेपालमा करिव ९२ भन्दा बढि भाषा बोलिचालीमा प्रयोगमा ल्याइने गरेका तथ्यांकहरु छन् । संस्कृतिका हिसावले त्यो भन्दा बढि संस्कार र संस्कृतिहरु हुन सक्छन् । ति सवैलाई राज्य मै परिणत गरेर समाधान वा संरक्षण गर्न सक्ने अवस्था हुन सक्ला?

मलाई लाग्छ त्यो सम्भव छैन । अर्को तर्फ ति भाषा र संस्कृतिका समुदायहरुको एउटै विशेष स्थान वा क्षेत्रमा मात्र वसोवास पनि त छैन । त्यो हिसावमा पनि उनिहरुलाई विशेष स्थान वा राज्य तोकिदिन जायज हुन सक्दैन । तेस्रो झनै जटील र खतरनाक कुरा उठीरहेको छ । जातीय आधारमा राज्यको विभाजन । हालसम्म नेपालमा १०४ जातीको वसोवास रहेको तथ्यांक अध्यावदि छ । यद्धपी त्यसभित्र उपजातको संख्या हेर्ने हो भने करिव ६०० को हाराहारीमा भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस मध्ये कुनै पनि एउटा जात एउटै स्थानमा वसोवास गरेको पाइदैन । प्राय सवै जात जातीहरु पूर्व मेचि देखि पश्चिम महाकाली सम्म छासमिस रुपमा वसोवास गरेका छन् । यस अवस्थामा जातीय आधारमा कसरी र कति राज्यमा विभाजन गरेर संघियता लागु गर्न सकियला?

केहि राजनितिक पार्टिका तर्क अनुसार ८,१० वटा जातीय राज्य वनाउने कुरा अगाडी सारीरहेका छन् । विडम्वनाको कुरा ति पार्टीहरु जसले जातीय अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागी जातीय राज्य भनिरहेका छन् । ८,१० वटा वाहेक अन्य करिव ९०, ९५ जातीको अधिकार सुनिश्चित गर्ने जिम्मा कसको हो त? ति संघिय राज्यभित्र पुन संघ बनाउनका लागी ति अन्य जातीहरुले संघर्ष गर्ने की नगर्ने? संघर्ष गर्ने अधिकार रहने की नरहने ? त्यस पछि इथोपिया, नाइजेरिया र सुडान जस्तै नेपालमा पनि नहोला भन्ने के आधार छ ? जातीय अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागी जातीय राज्य भन्ने कुरा जुन उठीरहेको छ त्यो वाहीवात कुरा हो । सिधा सादा नेपाली जनतालाई मुर्ख बनाएर ठगी खाने कुरा हो र मुलुक लाई द्घन्द्धको खेतीगर्ने उर्वर थलो वनाउने षडयन्त्र मात्र हो ।

मुलुकलाई जातीय द्धन्द्धको ज्वालामा होमेर त्यही रापमा आफ्नो सुनौलो भविश्य सेकाउने पाखण्डी नेतृत्वहरुको भ्रष्ट वुद्धीको उपज मात्र हो । उदाहरणका रुपमा एनेकपा माओवादीको अवधारणा अनुसार काठमाण्डौ नेवाराज्य, गण्डकी, (पोखरा) तमुवान राज्य लगायत विविध राज्य । नेवार समुदायको जातिय अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागी काठमाण्डौलाई नेवा राज्य घोषणा गर्दा काठमाण्डौ बाहिर रहेका नेवार समुदायको जातिय अधिकार सुनिश्चित हुन्छ कि हुदैन ? काठमाण्डौमा भन्दा नेवार समुदायको वसोवास समग्ररुपमा हेर्दा वाहिर बढि छ । जुन नेवारहरु तमुवान, मगरात , लिम्वुवान लगायतका राज्यमा पर्ने छन् । उनीहरु त्यहा पुस्तौ देखि वसोवास गर्दै आई रहेका छन् । उनिहरुले त्यो थलोलाई आफ्नो देश आफ्नो राज्य भनेर माया गर्दै आई रहेका छन् । अव तेहि स्थानमा आप्रवासी हुदा उनिहरुले काठमाण्डौमा हाम्रो राज्य छ भनेर आफ्नो अधिकार प्राप्त भएको महशुस गर्न सक्लान?

यस्तै गुरुङ्गहरुको अर्को उदाहरण लिउँ । तमुवानमा (माओवादी द्धारा घोषित) मात्र १८ प्रतिशत गुरुङ्गहरु रहेको तथ्याँंक छ । त्यस स्थानमा तमुहरुले अधिकार प्राप्त गरेको महशुस गर्दा ८२ प्रतिशत अन्यको अधिकार सुनिश्चित होला? पक्कै पनि हुदैन त्यस अवस्थामा अन्यले फेरि विद्रोह गर्लान की नगर्लान ? त्यस अवस्थामा माओवादी पार्टि यदि रहि रहेमा विद्रोहीहरुलाई पुन गण्डकी (तमुवान) राज्य विभाजन गरेर तमुवान भित्र मिनि संघियताको अवधारणा ल्याउन हिचकिचाउलान कि नहिचकिचाउलान? यदि हिचकिचाउछन भने जातिय अधिकार सुनिश्चित गर्ने पार्टि भनेर मान्ने कि नमान्ने? अर्को तर्फ एकै छिन मानौ जातिय राज्यको व्यवस्था गरेर जातीय मुक्ति हुन्छ, भाषा संस्कृतिको रक्षा हुन्छ भने पनि शुरु गर्नका लागी आधार के हो त? नेपालको सन्दर्भमा सवै भन्दा जातिय रुपमा उत्पीडनमा परेको जाती दलित जाती हो । यसमा कसैको पनि दुई मत नहुन सक्छ । त्यस

जातीलाई क्रान्तीकारी आँखाले हेर्दा पनि राज्यको आवश्यकता किन देखिएन? त्यस अर्थमा पनि यो अवधारणा राज्य पुनसंरचना गरेर नेपालको विकास तथा सबै नेपालीको समान पहुच राज्य यन्त्र सम्म पुर्याउने भन्दा पनि नेपाली सवैलाई गोल चक्करमा हालेर प्रभुको सेवागर्ने दृढ इच्छा शक्तीले मात्र काम गरेको प्रष्ट देखिन्छ । यसले स्पष्ट गर्दछ, राज्यरुपी लालिपप देखाईएका जातीहरुको हितमा पनि यो संघिय व्यवस्था हैन र राज्यको हिस्सेदारका रुपमा नराखिएका जातीहरुको त हितमा हुने कुरै भएन । तसर्थ संघियतामा जादा हामीलाई राज्यको दर्जा प्राप्त हुन्छ भनेर कुनै समुदाय वा व्यक्ति विशेषले गर्व गर्नुभएको छ भने त्यो मिथ्या हो । त्यो भ्रम आजै देखि त्याग्नुस र समग्र एकीकृत नेपाल नै हाम्रो राज्य हो, नेपाल नै हाम्रो मातृभुमी हो । हाम्रो १०४ जातिको साझा मुलुक हो त्यो मुलुकलाई हामी सवैले रक्षा गर्ने दायीत्व बोध गर्नै पर्दछ ।

यसप्रकार विदेशी वा अदृश्य शक्तीको इसारामा स्वदेशि दलालहरुको लहडमा मुलुकले वर्वादीको बाटो समातीरहेको अवस्था छ । यसअर्थ जटिल अवस्थावाट मुलुक गुज्रीरहेको समयमा देश वा विदेशमा रहेका समग्र नेपालीहरु जसले नेपाल धर्तिलाई आफ्नो मातृभुमीको रुपमा स्विकार गर्दछ । जोसंग अलिकता मात्र भएपनि राष्ट्रभाव छ, उसले नेपालमा लागु गर्ने प्रयत्न भैरहेको संघिय व्यवस्थाका वारेमा छलफल,वहस चलाउन जरुरी छ । कैयौ प्रकारका राष्ट्रघाती सन्धी सम्झौताहरुबाट आहात नेपाली जनताहरु पुनः एकीकृत नेपाल माथी हुन गैरहेको यो वज्रपात प्रति प्रतिकार गर्न जरुरी छ । देश रहे विभिन्न विचारहरु मौलाउन सक्नेछन् , देशै नरहे विचार कहाँ फल्न सक्लान । तसर्थ जुनसुकै राजनितिक विचारबाट प्रभावित भएपनि वा स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरुले समेत समग्र राष्ट्र अखण्ड नेपालका निम्ती गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ ।

(उल्लेख भएका कुरा लेखकका निजी धारणा हुन् )