काठमाडौं, ११ असार । बहुजातीय पहिचानका सात प्रदेशको अवधारणा पारित गरेको तीन दिनमै एमालेभित्र संघीयताका विषयमा चार समूह देखा परेका छन् । जनजाति पृष्ठभूमिका १० केन्द्रीय सदस्यले एकल जातीय पहिचानका प्रदेशको अडान लिएर पार्टीका सबै कार्यक्रम बहिष्कार गर्दै आएका बेला संघीयतामै जान नहुने र सातै प्रदेशका नाम गैरजातीय हुनुपर्ने मागसहित पार्टीमा अलग–अलग प्रस्ताव दर्ता भएका हुन् ।
शुक्रबार केन्द्रीय कमिटी बैठकले बहुजातीय पहिचानका सात प्रदेशको पक्षमा औपचारिक निर्णय लिएको थियो । निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै नोट अफ डिसेन्ट लेखेका पोलिटब्युरो सदस्यहरू रघुजी पन्त, महेन्द्र पाण्डे, भीम रावल, बेदुराम भुसाल र गुरु बरालले आइतबार केन्द्रीय सचिवालयमा फरक मत दर्ता गराएका छन् । आºनो मतलाई अन्तरपार्टी निर्देशनमार्फत तल्लो तहसम्म छलफलमा लैजानुपर्ने उनीहरूको माग छ । फरक मतमा हस्ताक्षर नगरेका पोलिटब्युरो सदस्य खगराज अधिकारी, केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडा, रामेश्वर फुँयाललगायतको यसमा समर्थन रहेको उनीहरूले दाबी गरेका छन् ।
यस्तै, पोलिटब्युरो सदस्य प्रदीप नेपाल तथा केन्द्रीय सदस्य कर्णबहादुर थापा र डा. पुष्प कँडेलले भने संघीयतामै जान नहुने मत दर्ज गराएका छन् । नेपालले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संघीयतामा जान नहुने विचार राखेका थिए भने थापाले आइतबार संघीयताका विषयमा जनमत संग्रह गरेर मात्रै निर्णय लिन आग्रह गर्दै केन्द्रीय सचिवालयमा फरक मत दर्ता गराएका हुन् ।
शुक्रबार पार्टीले किरात–लिम्बुवान–कोसी, ताम्सालिङ–नेवा:–बागमती, मगरात–तमुवान–गण्डकी, भेरी–कर्णाली, सेती–महाकाली, थरुहट–अवध–लुम्बिनी र मिथिला–भोजपुरा–जनकपुर प्रदेशको प्रस्ताव पारित गरेको थियो । शुक्रबारको निर्णयमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका पन्त, पाण्डे, रावल, भुसाल र बरालले प्रदेश संख्या सातमा सहमति जनाए पनि प्रदेशहरूका गैरजातीय नाम प्रस्ताव गरेका छन् । पार्टीको राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बैठक र राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले जातीय आधारमा प्रदेशको संरचना गर्न नहुने भनी दिएको सुझाबविपरीत घुमाउरो पाराले जातीय प्रदेश बनाउने निर्णय भएको उनीहरूको आरोप छ । उनीहरूले कोसी प्रदेश, जनकपुर प्रदेश, बाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, गौतमबुद्ध प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सेती–महाकाली प्रदेशको नाम प्रस्ताव गरेका छन् ।
‘देशको अखण्डता र स्वाधीनतासामु बाह्य शक्तिको भूमिकाबाट समेत गम्भीर चुनौती उपस्थित भइरहेको समयमा अनेकता होइन, एकताका आधार खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनीहरूले केन्द्रीय सचिवालयमा दर्ता गरेको फरक मतमा उल्लेख छ, ‘यस्तो स्थितिमा पार्टीको राष्ट्रिय परिषद्को बैठक र भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले जातीय आधारमा प्रदेशको संरचना गर्न नहुने भनी दिएको निष्कर्षविपरीत घुमाएर जातीय प्रदेश बनाउने निर्णयप्रति हाम्रो असहमति छ ।’ उनीहरूले प्रदेशको नामांकन जातीय आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने माग राष्ट्रिय एकता, सद्भाव, लोकतान्त्रिक मान्यता र जनताको हितविपरीत रहेको दाबी गरेका छन् । राष्ट्रिय गौरव तथा प्रसिद्ध स्थलका नाममा प्रदेशको नामांकन गर्नुपर्ने उनीहरूले मत जाहेर गरेका छन् ।
विचार १: बहुजातीय पहिचानमा आधारित सात प्रदेश
विचार २: सातवटै प्रदेश तर गैरजातीय हुनुपर्ने
विचार ३: एकलजातीय पहिचानका १० वा १४ प्रदेश
विचार ४: संघीयतामै जान नहुने, नत्र जनमत संग्रह
संघीयताको विपक्षमा रहेका केन्द्रीय नेताहरूले भने तल्लो तहलाई अधिकार विकेन्द्रित गरी राज्य पुन:संरचना गर्नुपर्नेमा संघीयतालाई जबर्जस्ती राज्य पुन:संरचनाको अर्थ लगाइएको बताएका छन् । ‘संघीयताको पक्षमा रहनेलाई अग्रगामी र नरहनेलाई प्रतिगामी भन्ने जबर्जस्त मान्यता अघि सारिएको छ, जुन गलत हो,’ केन्द्रीय सदस्य कर्णबहादुर थापाले भने, ‘राज्य पुन:संरचना भनेको तल्ला तहलाई अधिकारसम्पन्न र शक्तिशाली बनाउनु हो, हामी त्यसैको पक्षमा छौँ ।’ संघीयतामा जानैपरे जनमतसंग्रबाट निर्णय लिनु उपयुक्त हुने उनीहरूको विचार छ ।
यसअघि उपाध्यक्ष अशोक राईसहित १० जनजाति नेताले एकल जातीय पहिचानका प्रदेशको मागलाई लिएर पार्टी बैठक नै बहिष्कार गर्दै आएका छन् ।
पार्टीको महाधिवेशन र चुनाव घोषणापत्रमै पहिचानका आधारमा संघीयतामा जाने निष्कर्ष रहेकाले आफूहरूले ऐतिहासिक जातीय बसोवासका आधारमा एकल जातीय पहिचानका प्रदेश बनाउनुपर्ने मत राखेको जनजाति नेताहरूको भनाइ छ । ‘पार्टी महाधिवेशन र चुनावी घोषणापत्रभन्दा विपरीत अवधारणा पार्टीले ल्याएको छ, त्यो हामीलाई मान्य छैन,’ असन्तुष्ट केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘संविधानसभाको समितिले पारित गरेको १४ प्रदेश वा राज्य पुन:संरचना आयोगले बुझाएको १० प्रदेशको अवधारणामा जानुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौँ ।’
रावल, पन्तलगायतको समूहले भने पार्टीको संगठनात्मक पद्धतिअनुरूप पार्टीभित्रै अन्तरसंघर्ष चलाउने र पार्टीका आधिकारिक मान्यतालाई पालना गर्ने बताएका छन् । ‘पार्टीको स्थापित पद्धति र विधानअनुरूप आºनो मतलाई अघि बढाउँछौँ,’ पन्तले भने, ‘तर, प्रतिनिधि परिषद् र कार्यकर्ता भेलाको समेत मत जातीय आधारमा राज्यको पुन:संरचना हुन नहुने भन्ने रहेकाले हाम्रो मत कार्यकर्तासम्म पुर्याउन पाउनुपर्छ ।’
ऐतिहासिकताका आधारमा पहिचानमा जाने हो भने कुनै जाति होइन, संसारभरि पहिचान बनाएको प्रसिद्ध सगरमाथा र गौतमबुद्धका नाममा प्रदेश बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘२६ सय वर्षअघिदेखि विश्वमा प्रख्यात गौतम बुद्ध र नेपाललाई संसारमा चिनाउने सगरमाथाको पहिचान नचाहिने, निश्चित जातिको चाहिँ पहिचान चाहिने भन्ने कुरा कसरी सही हुन्छ ?’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘मुलुकमा सबैभन्दा उत्पीडनमा परेको दलितका लागि केही नसोच्ने, अनि जातीय राज्यको वकालत गरेर मुलुकलाई विभाजन गर्ने कुरा हामीलाई मान्य हुँदैन ।’
राजनीतिक निकासमा पनि फरक मत
असन्तुष्ट १० जनजाति नेता तत्कालीन राजनीतिक निकासका रूपमा संविधानसभाको पुन:स्थापनाका पक्षमा उभिएका छन् । यता, पछिल्लोपटक रावल, पन्तलगायतको समूहले वर्तमान सरकारलाई हटाएर सहमतिको सरकार गठन गर्ने र संविधानसभाको नयाँ मिति तय गर्नुपर्ने मत अगाडि सारेका छन् ।
नयाँ संविधानसभा ६ सय एकजनाको नभएर ३ सय ११ जनाको मात्र हुनुपर्ने उनीहरूको राय छ । त्यसरी निर्वाचित हुने संविधानसभाले एक वर्षभित्र प्रदेशका नामांकनसहितको संविधान जारी गर्ने र एक वर्षपछि स्वत: व्यवस्थापिका संसद्मा परिणत हुने विकल्प उनीहरूले अघि सारेका छन् । प्रदेशहरूमा सहमति हुन नसके जनमत संग्रहमा गएर टुंग्याउनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
‘१७१ प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट र १४० समानुपातिक निर्वाचनबाट निर्वाचित सदस्य संख्या रहने गरी निर्वाचित संविधानसभाले एक वर्षभित्र प्रदेशको नामांकनसमेतको विवाद समाधान गरी नयाँ संविधान जारी गर्ने, त्यसो हुन नसके सो संविधानसभा एक वर्षपछि स्वत: व्यवस्थापिका–संसद्मा परिणत भई त्यसले ६ महिनाभित्र विवाद समाधान गरी नयाँ संविधान जारी गर्ने तथा त्यसरी पनि समाधान हुन नसके थप तीन महिनाभित्र ती विषयमा जनमत संग्रह गरी संविधान जारी गर्ने विकल्पमा जानुपर्छ,’ उनीहरूले पार्टीलाई बुझाएको फरक मतमा भनिएको छ । पार्टी केन्द्रीय कमिटीले भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर त्यसपछिको राजनीतिक निकासका विषयमा दलहरूबीच सहमति गरी टुंगो लगाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । - सौर्य
नेपाली रुपैयाँ विनिमय
